(१) दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलले विदेशी राज्यबाट प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात तथा प्रमाण जाँचबुझ गर्दा देहायको अवस्था देखिएमा अदालतले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ:
(क) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि निवेदन दिइएकोमा प्रथम दृष्टिमा नै त्यस्तो कसूर स्थापित हुन नसक्ने देखिएमा,
(ख) पारस्परिक कानूनी सहायता न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएमा ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको अवस्था जुनसुकै समयमा देखिएमा पनि अदालतले त्यस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ ।